Madhya Pradesh Logistics Policy / Scheme -2025-2026

  Madhya Pradesh Logistics 2025.

Madhya Pradesh Logistics मध्य प्रदेश की कोई विशिष्ट “लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2025” सीधे तौर पर नहीं मिली है, लेकिन 2025 के लिए मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति (Industrial Promotion Policy 2025) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP 2022) के संदर्भ में यह समझ सकते हैं.

MP लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में दक्षता, FDI, R&D और हरित पहल (जैसे इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा-कुशल गोदाम) पर ध्यान केंद्रित कर रहा है,

 

 

यह नीति राज्य को लॉजिस्टिक्स का प्रमुख केंद्र बनाने, निवेशकों को आकर्षित करने और व्यापार को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगी।

आगामी वर्षों में इससे मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयाँ मिलेंगी।

इससे राज्य की आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को सुधारा जा सकेगा। साथ ही पीसीएस-वन प्रणाली से ई-डिलीवरी आदेशों को पेश किया जाएगा,

जिससे लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं को और अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी ब

नाया जा सकेगा। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए डेडिकेटेट लैब बनाई जाएं .

 

भोपाल : ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट से मध्यप्रदेश का देश में सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बनने का रास्ता साफ हो गया है.

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल, जबलपुर, इंदौर, रतलाम और कटनी में बड़े लॉजिस्टिक सेंटर को विकसित किया जाएगा.

करीबन 34 एकड़ भूमि पर डेवलप होने वाले इस लॉजिस्टिक हब में हर माह करीबन 90 हजार टन माल की लोडिंग हो सकेगी.

Madhya Pradesh Logistics मुख्य बिंदु (Key Points):

1. औद्योगिक नीति 2025: यह नीति बड़े उद्योगों और FDI को बढ़ावा देती है, जिससे MP में विनिर्माण और व्यापार बढ़ेगा, और स्वाभाविक रूप से लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर (वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट) में सुधार होगा.
2. नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी (NLP): केंद्र सरकार की यह पॉलिसी भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने पर केंद्रित है. MP भी इसका हिस्सा है, जिससे पूरे देश में माल की आवाजाही सस्ती और तेज़ होगी.
3. लॉजिस्टिक्स क्या है?: इसमें माल को एक जगह से दूसरी जगह (उत्पादन से उपभोक्ता तक) पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया (परिवहन, इन्वेंट्री, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग) शामिल है.
4. MP में फोकस: नई नीतियों के तहत, MP का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स हब बनना है, जिससे उद्योगों को कच्चे माल और तैयार माल को लाने-ले जाने में आसानी हो. 

   Due to Working of this Industrial  Scheme 2025

सामान्य प्रोत्साहन में वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक गतिविधियों को कलेक्टर गाइड लाइन दर अनुसार अविकसित भूमि आवंटित करने के लिए प्रचलित भूमि प्रबंधन नियम में प्रावधान किया जायेगा। लॉजिस्टिक हब/पार्क की स्थापना के लिए भूमि के क्रय पर 100 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (अधिकतम 5 करोड़ रुपये) की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

साथ ही अन्य गैर वित्तीय सहायता जैसे एक्जिम कार्गो के लिए ग्रीन चैनल का विकास, फास्ट-ट्रैक भवन अनुमति, सिंगल विडो सिस्टम, 24×7 निरंतर संचालन की अनुमति ग्राउंड कवरेज में रियायत लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग अधोसंरचना को 70% तक के उच्च ग्राउंड कवरेज की अनुमति प्रदान की जायेगी।

S. No.	Area of Logistics and Warehousing Infrastructure	Minimum width of approach road	Minimum Fixed Capital Investment (excluding land)
1	5 to 10 Acres	10 meter	Rs. 10 crore
2	10 acres to 50 acres	12 meter	Rs. 50 crore
3	More than 50 acres	18 meter	Rs. 100 crore

 

Madhya Pradesh Logistics 

1. Incentive Provided on Investments

Area of Logistics and Warehousing Infrastructure	Maximum cap in Rs.
5 to 10 Acres	5 Cr.
10 acres to 50 acres	15 Cr.
More than 50 acres	25 Cr.

 

लॉजिस्टिक पार्क बदलेंगे एमपी की तस्वीर

मध्यप्रदेश में भौगौलिक स्थिति को देखते हुए मध्यप्रदेश में कई स्थानों पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की तैयारी है. मध्यप्रदेश के मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर रतलाम के पास भी बड़े लॉजिस्टिक पार्क की तैयारी की जा रही है.

इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है. यहां से मुंबई-दिल्ली तक माल पहुंचाने के अलावा गुजरात, राजस्थान सहित दक्षिण के राज्यों तक माल लोडिंग-अनलोडिंग की व्यवस्था आसान होगी. इसी तरह मध्यप्रदेश के जबलपुर, कटनी में भी लॉजिस्टिक पार्क डेवलप किया जाएगा.

HOW TO APPLY IN THIS SCHEME 2025 .

इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।  फिर, करियर अनुभाग में उपलब्ध  ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक पर क्लिक करें।  नया पंजीकरण टैब पर क्लिक करें.

आवश्यक विवरण जैसे अपना नाम, वैध ईमेल आईडी, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।

अब,ऑनलाइन आवेदन 2025 पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें। अभ्यर्थियों को पंजीकरण आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।

एलआईसी एएओ ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जारी रखने के लिए अपने पंजीकरण नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

अगले चरण में, आवश्यक स्कैन किए गए दस्तावेज़ जैसे फ़ोटो, बाएँ अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणापत्र और हस्ताक्षर अपलोड करें। अधिसूचना पीडीएफ़ में दिए गए प्रारूप का पालन करें।

• अब व्यक्तिगत विवरण, व्यावसायिक विवरण, शैक्षिक योग्यता आदि भरें।
• अब पूर्वावलोकन बटन पर क्लिक करें और आवेदन पत्र में आपके द्वारा प्रस्तुत विवरण की दोबारा जांच करें।