Family Planning Indemnity Scheme 2024
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Family Planning Indemnity
Family Planning Indemnity भारत की जनगणनाभारत 1952 में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था।
पिछले दशकों में, कार्यक्रम नीति और वास्तविक कार्यक्रम कार्यान्वयन के संदर्भ में बदल गया है और वर्तमान में न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे फिर से डिजाइन किया जा रहा है। बल्कि प्रजनन स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है और मातृ, शिशु, बाल मृत्यु दर और रुग्णता को कम करता है।
Family Planning Indemnityपरिवार नियोजन की पृष्ठभूमि
- 1966 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने परिवार नियोजन के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया।
- जनता सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति जारी की जिसके तहत 1977 में भर्ती पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- कार्यक्रम की स्वीकृति पूर्णतः स्वैच्छिक थी। इसके अलावा जनता सरकार ने परिवार नियोजन विभाग का नाम बदल कर परिवार कल्याण विभाग कर दिया।
- छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) ने 1996 और 2001 तक प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय शुद्ध प्रजनन दर (एनआरआर) प्राप्त करने के दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय लक्ष्य की रूपरेखा तैयार की।
- भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रमों को वर्तमान में न केवल जनसंख्या स्थिरीकरण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल्कि प्रजनन स्वास्थ्य, कम मातृ, शिशु और बाल मृत्यु दर और रुग्णता दर का समर्थन करने के लिए भी पुनर्गठित किया जा रहा है।
- राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए नीति ढांचे को लागू करने के लिए 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ परिवार नियोजन भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही है।
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का प्राथमिक लक्ष्य अतृप्त गर्भनिरोधक जरूरतों को संबोधित करना और 2045 तक स्थिर जनसंख्या प्राप्त करना है।
Family Planning Indemnity प्रजनन दर (टीएफआर)
देश में कुल प्रजनन दर (टीएफआर) में लगातार गिरावट देखी गई है और वर्तमान में यह 2.0 (एसआरएस 2020) पर है:
| वर्ष | कुल प्रजनन दर (टीएफआर) |
| 2005 | 2.9 |
| 2006 | 2.8 |
| 2007 | 2.7 |
| 2008 | 2.6 |
| 2009 | 2.6 |
| 2010 | 2.5 |
| 2011 | 2.4 |
| 2012 | 2.4 |
| 2013 | 2.3 |
| 2014 | 2.3 |
| 2015 | 2.3 |
| 2016 | 2.3 |
| 2017 | 2.2 |
| 2018 | 2.2 |
| 2019 | 2.1 |
| 2020 | 2.0 |
Family Planning Indemnityकार्यक्रम की आवश्यकता
जनसंख्या वृद्धि के भारी बोझ को कम करना।
कम उम्र में शादी में देरी करना।
महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना।
कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना।
सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाना।
जन्मों के बीच अंतर बढ़ाना।
परिवार का आकार सीमित करना.
उचित टीएफआर स्तर बनाए रखना।
देश के सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुकूल जन्म दर को ककरना।
तेजी से जनसंख्या वृद्धि के कारण समाज में व्याप्त असमानता और गरीबी को कम करना।
परिवार नियोजन में सहायता के लिए उपलब्ध सरकारी सेवाओं के बारे में दम्पत्तियों को जानकारी प्रदान करना।
नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य .
- प्रजनन क्षमता में कमी और जनसंख्या वृद्धि धीमी होना।
- देर से विवाह को बढ़ावा देना.
- शिशु मृत्यु दर को कम करना।
- महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हेतु.
- संचारी रोगों की रोकथाम हेतु।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि व्यक्ति और जोड़े स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन जिएं।
- काफी हद तक, मास मीडिया अभियानों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के लाभों के बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करने की क्षमता है।
परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां
| परिवार कल्याण कार्यक्रम की उपलब्धियां (लाख में) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Documents used in this Scheme 2024.
1 Name
2 Aadhar card
3 Bank account
4 Family Planning Indemnity
5 Home address
How to Apply in this Scheme.
जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते है उस पद का चयन करके आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी विवरण भरें।
पद अनुसार आवश्यक सभी दस्तावेजों को स्कैन करके आवेदन पत्र में अपलोड करें।
इस प्रकार से पासपोर्ट साइज की फोटो और हस्ताक्षर भी स्कैन करते हुए अपलोड करें।
श्रेणी अनुसार निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करके Submit पर क्लिक कर दें।